सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन पेश कर सकता है अविश्वास प्रस्ताव
विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के दोनों सदनों के नेता बुधवार सुबह बैठक करके आगे की रणनीति भी तय करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े नोटिस को बुधवार को सुबह 10:00 बजे से पहले सौपना होगा। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 26 जुलाई को संसद में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का विकल्प जारी किया है । कांग्रेस ने सुबह 10:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में अपने लोकसभा सदनों की बैठक बुलाई है।
मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस के घातक दल बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं । सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गठबंधन ने पहले ही इस नोटिस का मसौदा तैयार कर लिया है और उसके लिए जरूरी 50 सांसदों का हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।
न्यूज़ एंकर के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के दोनों सदनों के नेता बुधवार सुबह बैठक करके आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे । अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े नोटिस को बुधवार को सुबह 10:00 बजे से पहले सौपना होगा।
कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 26 जुलाई को संसद में मौजूद होने के लिए 3 लाइन का विकल्प जारी किया है । कांग्रेस ने आज 10:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में अपने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है।
INDIA के घटक दलों के नेताओं की मंगलवार सुबह हुई बैठक में आज विश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के संदर्भ में मंथन हुआ । सूत्रों ने बताया कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का दबाव बनाने के कई विकल्पों पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा। जिसके जरिए सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकता है।
यह पूछे जाने पर क्या विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देंगे तो विपक्षी गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने पीटीआई में कहा कि इसकी संभावना है कि कुछ दल यह नोटिस दे।
विपक्ष से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि राज्यसभा के भीतर भी मणिपुर के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का सिलसिला जारी रहेगा।
अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े सवाल पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मीडिया से कहा संसदीय प्रणाली में और संसदीय परंपरा में सभी विकल्प खुले रहते हैं और जिनका उल्लेख किया गया है वह सारे विपक्ष के समक्ष उपलब्ध रहते हैं।
कांग्रेस और विपक्ष गठबंधन इंडिया के दूसरे घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में वक्त देने और चर्चा की मांग कर रहे हैं । इस मुद्दे पर हंगामे के बाद संसद के मानसून सत्र के पहले 4 दिन दोनों सांसदों की कारवाई बार बार बाधित हुई।
मणिपुर में दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो बुधवार 19 जुलाई को सामने आया था। अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो 4 मई का है मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बहु संख्या मेंइती समुदाय की मांग के विरोध में पाली जिले में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।