ओला और उबर जैसे ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है कर्नाटक सरकार, ड्राइवरों की बढ़ती शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया
कर्नाटक सरकार उबर और ओला जैसे कैब प्रोवाइडर्स कंपनी की तरह ही खुद की राइट हैलिंग ऐप लॉन्च करने का फैसला कर रही है। 31 जुलाई को ऑटो, टैक्सी और बस यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक शिकायत बैठक के बाद ,परिवहन मंत्री रामलिंगा रेडी ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि सरकार गंभीरता से एक ऐप विकसित करने पर विचार कर रही है। जो उबर और ओला जैसे निजी एग्रीगेटर्स के ऑपशन के रूप में काम करेगा।
कर्नाटक सरकार ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालक की चिंता और शिकायतों को दूर करने के लिए उबर और ओला जैसी कैब प्रोवाइडर कंपनी की तर्ज पर ही एक खुद का राइट सेलिंग एप लॉन्च करने का फैसला किया गया है। 31 जुलाई को ऑटो, टैक्सी और बस यूनियनो के प्रतिनिधियों के साथ एक शिकायत बैठक के बाद, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेडी ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि सरकार गंभीरता से एक ऐप विकास करने पर विचार कर रही है जो उबर और ओला जैसे निजी एग्रीगेटर्स के रूप में काम कर रही है।
ड्राइवर कर रहे थे ऐसी शिकायतें
रेड्डी ने कहा कि उन्होंने ड्राइवरों से कई शिकायतें मिली है। जो ऐप आधारित एग्रीगेटर्स द्वारा शोषण का सामना कर रहे हैं । उन्होंने एक घटना के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि जब एक ड्राइवर ने एक ग्राहक का बिल पेश किया जिसमें दिखाया गया कि यात्री ने ₹800 का भुगतान किया था लेकिन ड्राइवर को केवल ₹450 मिले शेष राशि कंपनी को दिए गए। उन्होंने कहा ओला और उबर के पास कोई गाड़ी नहीं है। उनका निवेश पूरी तरह से उसके ऐप और सॉफ्टवेयर में है। सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए अपना खुद का ऐप बनाने और ड्राइवरों के लिए उचित उपचार और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
केरल सरकार ने लांच किया था ऐसा ही एक ऐप
2022 में केरल सरकार ने ओला और उबर के ऑप्शन के तौर पर केरल सवारी ऐप लॉन्च किया हालांकि यह कामयाब नहीं हो पाया था। बेंगलुरु के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन ने नवंबर 2022 में जैस्पर टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित और बेकन फाउंडेशन द्वारा समर्थित नम्मा यात्री एप लॉन्च किया। जिससे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। रेड्डी ने कहा कि केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक इंदिरा कैंटीन स्थापित करने पर चर्चा चल रही है जो ड्राइवरों के लिए किफायती भोजन प्रदान करेगी।
क्या कहा रेड्डी ने
रेड्डी ने कहा कि परिवहन विभाग मेट्रो स्टेशन ,ऑटो स्टैंड स्थापित करने के लिए बेंगलुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ चर्चा करेगा। जिससे ड्राइवरों को बेहतर सुविधा मिलेगी । हम शहर भर में विकसित ऑटो स्टैंड नामित करने के लिए पुलिस के साथ भी चर्चा करेंगे। बाइक टैक्सीयो पर प्रतिबंध लगाने की ड्राइवरों की मांग को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में लंबित है उन्होंने उनकी अन्य मांगों पर भी विचार करने का वादा किया। जैसे ड्राइवरों के लिए बीमा कवरेज , आवास सुविधाएं, ड्राइवरों के बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करना, ड्राइवर दिवस मनाना, हवाई अड्डे के लिए एक समान कैब किराया लागू करना, बसों के लिए रोड टैक्स कम करना शामिल है और ऑनलाइन पर्यटन परमिट की सुविधा प्रदान करना शामिल है।