अगले हफ्ते में संसद में पेश किया जाएगा दिल्ली सेवा विधेयक, कानून मंत्री ने लोकसभा को बताया
अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को अगले हफ्ते लोकसभा में लाया जाएगा| मेघवाल ने आने वाले हफ्ते में सदन में होने वाले कामकाज की जानकारी देते हुए इसका जिक्र किया। जब निचले सदन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार विधेयक को पेश किया गया जाएगा तो विवादस्पद के नोटिस पर भी विचार किया जाएगा।
दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अधिकार बनाने के लिहाज से लाए गए अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को अगले हफ्ते लोकसभा में लाया जाएगा। मेघवाल ने आने वाले हफ्ते में सदन में होने वाले कामकाज की जानकारी देते हुए इसका जिक्र किया।
जब निचले सदन में ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार विधेयक’ को पेश किया जाएगा तो विवादास्पद अध्यादेश के विरोध में वैदिक प्रस्ताव लेने के लिए विपक्ष के कई नेताओं के नोटिस पर भी विचार किया जाएगा |
लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ,पार्टी सदस्य डीन कुरियाकोस, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, द्रमुक के ए राजा और आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन समेत अनेक नेताओं के नोटिस स्वीकार कर लिए हैं।
केंद्रीय मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सरकार विधेयक को मंजूरी दी थी । यह 19 मई को केंद्र की तरह से लाए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इस अध्यादेश के विरुद्ध है।
वहीं शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा को बताया कि विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा।
वर्तमान घटनाओं ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विधायक INDIA के बीच एक बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया है।
आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के 26 विधायकों में से एक है विपक्ष ने इस विधेयक को भारत के संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। इसकी घोषणा होते ही दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है।