AAP सरकार पहुँची सुप्रीम कोर्ट, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ़
दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का ही होगा।
दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई को मध्य दिल्ली में पार्टी कार्यालय पर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। आप ने 11 जून को अध्यादेश के खिलाफ एक महा रैली का आयोजन भी किया था।
केंद्र ने जारी किया अध्यादेश
दरअसल केंद्र सरकार ने 19 मई को ग्रुप A के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोकसेवा प्राधिकरण’ गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था । जिसका अरविंद केजरीवाल की सरकार विरोध कर रही है । न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि अध्यादेश दिल्ली के लिए स्थापित लोकतांत्रिक शासन का उल्लंघन करता है।
आदेश जारी किया जाने से महज 1 सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था | शीर्ष अदालत ने 11 जून के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग एलजी ऑफिस के नियंत्रण में थे।
आदेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला राजपाल का होगा। इसमें सीएम का कोई अधिकार नहीं होगा । संसद में अब 6 महीने के अंदर इस पर कानून बनाया जाएगा।
विपक्ष का मिला समर्थन
इस मामले पर समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय आयोजक अरविंद केजरीवाल की विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ,पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ,तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टर्लिन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत कई विपक्षी नेता आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात कर चुके हैं।