राजस्थान सरकार के कर्मचारी अब ले सकते हैं एडवांस सैलेरी, जानिए पूरी खबर
राजस्थान अपने कर्मचारियों के लिए एडवांस सैलरी की सुविधा को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसे 1 जून से सभी कर्मचारियों के लिए लागू भी कर दिया जाएगा । यह सर्विस इंटीग्रेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 3.0 के जरिए मिलेगी। जहां पर दूसरे वित्तीय संस्थान और सर्विस प्रोवाइडर मौजूद रहेंगे। राजस्थान सरकार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट द्वारा 31 मई को इसका ऐलान किया गया था |
राजस्थान सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी अब राज्य सरकार की अन्ड् सैलेरी एडवांस ड्रॉल स्कीम के जरिए एडवांस में अपनी सैलरी ले पाएंगे । राजस्थान सरकार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने 31 मई को इसका ऐलान किया था।
ऐसी सुविधा वाला भारत का पहला राज्य बना
इसके साथ ही राजस्थान अपने कर्मचारियों के लिए एडवांस सैलरी की सुविधा को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है | इसे 1 जून से सभी कर्मचारियों के लिए लागू भी कर दिया गया है । यह सर्विस इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम 3.0 के जरिए मिलेगी। जहां पर दूसरे वित्तीय संस्थान और सर्विस प्रोवाइडर मौजूद रहेंगे |
क्या है इसके नए नियम
राजस्थान सरकार का कोई भी कर्मचारी 1 महीने में कई बार एडवांस सैलरी ले सकता है यह नेट मंथली सैलेरी के 50 फ़ीसदी हिस्से से ज्यादा का नहीं हो सकता है । कोई भी कर्मचारी किसी भी महीने की 21 तारीख से पहले एडवांस सैलरी लेता है तो उसकी वसूली उसके मौजूदा सैलरी मंथ से होगी |
ऐसे ले पाएंगे फायदा
जो भी कर्मचारी इस सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं । उनको अपनी एसएसओ आईडी के जरिए आई-एफ-एम 3.0 में लॉग इन करना होगा और सेल्फ सर्विस के जरिए अपने सर्विस प्रोवाइडर या फिर फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट को अपनी मंजूरी देनी होगी । इसके अलावा कर्मचारी अपना अंडरटेकिंग सबमिट करने के लिए अपने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के ऑनलाइन पोर्टल पर सीधे लॉगिन कर सकते हैं । इसके बाद उनको ओटीपी सम्मिट करके अपनी मंजूरी देने के लिए आई एफएमएस वेबसाइट पर जाना होगा |
नहीं लिया जाएगा कोई भी ब्याज
इस सुविधा की सबसे खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों को अपना मुआवजा एडवांस में लेने के लिए किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसके लिए केवल ट्रांजैक्शन फीस ही ली जाएगी। ऐसा कहा गया कि इस सुविधा के शुरू होने के बाद कर्मचारियों को हाई इंटरेस्ट पर लोन लेने की जरूरत नहीं होगी । पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के अनुरोध के बाद राज्य द्वारा पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल कर दिया गया था। इसने राज्य में o.p.s. को लागू करने के लिए नई पेंशन योजना को खत्म कर दिया है।