मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत 27 तक सीबीआई और 29 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे आम आदमी नेता
शराब घोटाले मामले में राउंज एवेन्यू प्रोजेक्ट में मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत ईडी और सीबीआई से जुड़े आदेश में संशोधन किया गया हैं। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब अदालत ने सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है । दोनों मामलों में सिसोदिया की हिरासत आज समाप्त हो गई थी।
दिल्ली के अबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया अब 27 अप्रैल तक सीबीआई और 29 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे । बता दे कि दिल्ली में शराब नीति मामले में ईडी जहां मनी लौन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है वहीं सीबीआई अनियमितता के मामले को जांच कर रही है । दोनों मामलों में सिसोदिया की हिरासत आज समाप्त हो गई थी । इसके बाद मनीष सिसोदिया को आज राउंज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।
एजेंसी के मुताबिक शराब घोटाला मामले में राउंज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत से जुड़े आदेश में संशोधन किया है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अदालत ने सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले मे 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जांच महत्वपूर्ण चरण में है। सिसोदिया को 2021-22 के आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किया गया था ।
दिल्ली शराब नीति केस में अनियमितता को लेकर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था । इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था । वह अभी ईडी की कस्टडी में है उनकी जमानत पर 29 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।
आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया के अलावा आरोपी अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में अरुण और अमरदीप ढल की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया से इस मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था । अधिकारियों ने कहा था कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। बाद में उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम से इस्तीफा दे दिया था । सीबीआई ने रविवार को आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी।